अगर आप टैंकर माफियों से नहीं निपट सकते हैं तो हम पुलिस एक्शन को आदेश दें
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को दिए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ दे, ताकि जल संकट को दूर किया जा सके।
राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि शहर में टैंकर माफिया के खिलाफ उसने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग परेशान हैं। हम हर समाचार चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।
दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे अपने समस्या के निपटने के उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी करने वालों के कनेक्शन काटने और इसे रोकने सहित कई कदम उठाए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि सुनवाई से पहले आज या कल हलफनामा दाखिल किया जा सकता है।
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