उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम भर्ती में किया बड़ा बदलाव, जानिए वो बदलाव आखिर है क्या

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह ख के पदों पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और समूह ग की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नई प्रक्रिया में निगम के स्तर पर होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती में अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब इस संवर्ग की भर्ती का अधिकार उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को सौंप दिया है। वहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर होने वाले समूह ख के पदों की भर्ती को उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के स्तर से कराने का फैसला किया गया है। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

रोडवेज निगम में समूह क के 61, समूह ख के 187 और समूह ग के 19143 पद हैं। समूह ख के पदों पर अभी तक UPSSSC के जरिये भर्ती की जाती थी। इसमें सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), सहायक प्रबंधक (प्राविधिक) आदि पद हैं। भविष्य में खाली होने वाले पदों की भर्ती अब यूपीपीएससी के जरिये की जाएगी। इसी तरह समूह ग के पदों पर अभी तक निगम के चयन बोर्ड द्वारा भर्ती किया जाता था, लेकिन अब स्टेशन प्रभारी, मैकेनिक, चालक, परिचालक आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया UPSSSC के जरिये की जाएगी। ऐसे में पदवार शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक तकनीकी पदों में आईटीआई से लेकर बीटेक तक की योग्यता जोड़ी जाएगी। जबकि प्रबंधन से जुड़े पदों में न्यूनतम स्नातक तक की योग्यता रखी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयुसीमा एवं पदनाम भी बदला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के लिए शासकीय आदेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कृषि विभाग की जमीन पर बनेगा डिपो

चंदौली जिले के परिवहन निगम के बस डिपो और कार्यालय के साथ-साथ वर्कशॉप बनाने के लिए जमीन मिल गई है। कृषि विभाग की करीब चार एकड़ जमीन अब निशुल्क परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

बांदा में 20 हजार लीटर क्षमता का स्थापित होगा डेयरी प्लांट

बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट की स्थापना को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन सहमति दे दी है। इसी के साथ पहले से झांसी में चल रहे 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की क्षमता भी 30 हजार लीटर प्रतिदिन की जाएगी। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अभी यूपी में मात्र 14 फीसदी दुग्ध की ही प्रोसेसिंग होती है। ऐसे में नए प्लांट के लगने से जहां दुग्ध की प्रोसेसिंग बढ़ेगी वहीं किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहयोगी होगी। नए प्लांट की स्थापना प्रोविंसियल कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन (पीडीसीएफ) करेगा। वहीं झांसी प्लांट की स्थापना का भी लाभ मिलेगा। यहां की प्लांट क्षमता बढ़ाने के लिए सिविल व मैकेनिकल काम के लिए मेसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

गोसेवा आयोग में बढ़ेंगे सदस्य

प्रदेश में गोसेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के उद्देश्य से आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक गैर सरकारी सदस्य भी रखे जाएंगे। इसके लिए पद सृजन को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन सहमति दे दी है। वर्तमान में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व दो सदस्य हैं। पशुधन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गोसेवा के क्षेत्र में बढ़ रहे काम व व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आयोग से जोड़ा जाएगा।

नए सिरे से बनेगी एक्सरे टेक्नीशियन की सेवा नियमावली
प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एक्सरे टेक्नीशियन की नए सिरे से सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इनको चिकित्सा संस्थानों के समान ही वेतनमान व अन्य भत्ते की सुविधा दी जाएगी। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेश एक्सरे टेक्नीशियन सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।