बजट 2025, टैक्स की इनकम लिमिट 7 लाख से 12 लाख लेकिन छूट का फायदा उठाना है तो करना होगा ये काम

बजट 2025, टैक्स की इनकम लिमिट 7 लाख से 12

लाख लेकिन छूट का फायदा उठाना है तो  करना

होगा ये काम....

मोबाइल से लेकर टीवी तक होंगे सस्ते

बजट में जो नए टैक्‍स स्लैब लाए गए हैं उसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. अब सवाल यह है कि क्‍या 12 लाख तक की आय वालों को बैठे-बिठाए ही यह छूट मिल जाएगी या उनको इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करनी होगी.

• बजट में वित्‍त मंत्री ने आयकर छूट में की वृद्धि.
• 12 लाख सालाना आय वालों को नहीं देना होगा टैक्‍स.
• न्‍यू टैक्‍स रीजीम अपनाने वालों को ही होगा फायदा.

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया है. टैक्‍स छूट का दायरा बढने से अब एक लाख रुपये महीना कमाने वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा. यह फायदा नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था अपनाने वालों को होगा. जो लोग पुरानी टैक्‍स रीजीम अपनाते हैं, उन्‍हें कोई लाभ नहीं होगा. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्‍स छूट का फायदा उठाने के लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करनी ही होगी. ऐसा नहीं है कि अब आपको आईटीआर भरने की जरूरत ही नहीं रही है.

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, उन सभी लोगों को आईटीआर जमा करना जरूरी है, जिनकी सकल आय बेसिक इनकम टैक्स की छूट की सीमा से अधिक है. उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की आय 4.25 लाख है और यह इनकम टैक्स की छूट की सीमा 12 लाख रुपये से कम है. इस कारण आपको जीरो टैक्स भरना होगा. लेकिन क्‍योंकि आय 6 लाख रुपये है, जो कि इनकम टैक्स की बेसिक छूट सीमा 4 लाख (न्‍यू टैक्स रिजीम) से अधिक है. इस कारण टैक्‍स छूट का लाभ पाने को आईटीआर जमा करना जरूरी है.

न्‍यू टैक्‍स रीजीम का नया स्लैब

• 0-4 लाख रुपये तक की कुल आय पर 0% टैक्‍स
• 4-8 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्‍स
• 8-12 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्‍स
• 12-16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्‍स
• 16-20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्‍स
• 20-24 लाख रुपये तक की आय पर 25% टैक्‍स
• 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्‍स
• क्‍या होगा अगर न भरें आईटीआर
  आईटीआर दाखिल करने के लिए बाध्‍य व्‍यक्ति अगर आईटीआर जमा नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माने की राशि 1000 रुपये तक हो सकती है. अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी बनती है तो इस जुर्माने के अलावा कर राशि के साथ उस पर इनकम टैक्स की धारा 234A के तहत एक फीसदी मासिक की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा.

• 12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं. वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिससे ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है.
  

  टैरिफ दरें: 2023-24 के बजट में हटाए गए सात के बाद, 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी. इस कटौती के परिणामस्वरूप केवल आठ शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को शून्य पर सेट किया जाएगा. शुल्क दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी.

  उपकर और अधिभार: उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है.

  विषय	मुख्य घोषणाएँ
  बिजली क्षेत्र सुधार	बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा
  शहरी विकास	₹1 लाख करोड़ का "अर्बन चैलेंज फंड" शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल-स्वच्छता सुधार के लिए
  कैंसर देखभाल सुविधाएं	बिहार समेत देशभर में जिला अस्पतालों में अगले तीन वर्षों में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे
  चिकित्सा शिक्षा विस्तार	पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गईं, 130% की वृद्धि
  PM गति शक्ति और पर्यटन	निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा
  फुटवियर और लेदर सेक्टर	उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू
  निवेश: विकास का तीसरा इंजन	सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन
  IIT इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार	5 IITs में बुनियादी ढांचे का विस्तार
  भाषा और शिक्षा	"भारतीय भाषा पुस्तक योजना" शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा
  खाद्य प्रसंस्करण संस्थान	बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा
  मेक इन इंडिया मिशन	"नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन" के तहत उद्योगों को बढ़ावा
  महिलाओं के लिए नई योजना	5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा
  स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी	सीमा बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई
  असम में नया यूरिया संयंत्र	नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा
  किसान क्रेडिट कार्ड योजना	7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण
  कृषि सुधार योजनाएं	"धन-धान्य कृषि योजना" के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ

  नया इनकम टैक्स बिल लाया जायेगा:
  

  नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग "पहले विश्वास करें, बाद में जांच करें" दृष्टिकोण अपनाएगा. सीतारमण ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत देते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा किया.

  बजट 2025 में और क्या है खास?

  क्रम संख्या	बड़ी बातें
  1️	किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई
  2️	2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा, IIT पटना का विस्तार
  3️	अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी
  4️	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹500 करोड़ आवंटित
  5️	गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना
  6️	जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई
  7️	₹1 लाख करोड़ का "अर्बन चैलेंज फंड" स्थापित किया जाएगा
  8️	बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा
  9️	निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान
  10	50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान
  11	"हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा
  12	बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी, यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए
  13	नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा
  14	सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा
  15	36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क

  बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं:

  • बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
  • पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी.
  • संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
  • बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.
  • ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा.

  बजट में रेलवे को क्या मिला?

  FY26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन ₹2.55 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (FY25) से अपरिवर्तित है. इस फ्लैट आवंटन ने कुछ हितधारकों को निराश किया है जो चल रही और नई परियोजनाओं के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे.

• डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट कर सुधार:

• क्रम संख्या	घोषणा
  1️	अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा
  2️	नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा
  3️	मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार
  4️	₹12 लाख तक की आय पर शून्य (NIL) कर
  5️	आयकर स्लैब में बदलाव
  6️	TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा
  7️	किराए पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई
  8️	वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई
  9️	शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण (remittance) पर TCS हटाया गया
  10	"अपडेटेड रिटर्न" की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई

  प्रमुख क्षेत्रों पर बजट व्यय (₹ करोड़ में):

  किस क्षेत्र में कितना व्यय किया जायेगा, उसकी डिटेल्स आप यहां देख सकते है- 

  क्षेत्र	व्यय (₹ करोड़)
  रक्षा	4,91,732
  ग्रामीण विकास	2,66,817
  गृह मंत्रालय	2,33,211
  कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,71,437
  शिक्षा	1,28,650
  स्वास्थ्य	98,311
  शहरी विकास	96,777
  आईटी और टेलीकॉम	95,298
  ऊर्जा	81,174
  वाणिज्य एवं उद्योग	65,553
  सामाजिक कल्याण	60,052
  वैज्ञानिक विभाग	55,679

  परमाणु ऊर्जा मिशन:

  घोषणा	विवरण
  100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य	2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य.
  निजी क्षेत्र की भागीदारी	परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सिविल देयता अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा.
  छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) मिशन	₹20,000 करोड़ के निवेश से अनुसंधान और विकास मिशन, जिसके तहत 2033 तक 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर चालू किए जाएंगे.

  वित्तीय स्थिरता का महत्व:

  वित्तीय नीतियों का सही प्रबंधन राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य को सुधार सकता है, जबकि गलत प्रबंधन अस्थिरता का कारण बन सकता है. इस बजट में यह देखना अहम होगा कि कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी जैसी आवश्यक सेवाओं को किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है.

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